रायपुर। Bijali ka jhatka : छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली दरों में औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई टैरिफ दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

आयोग द्वारा जारी नई दरों के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को आधा बिल देने की सुविधा पूर्व की तरह जारी रहेगी।
Bijali ka jhatka : विद्युत नियामक आयोग का कहना है कि महंगाई, कोयले की बढ़ती कीमतों और बिजली उत्पादन लागत में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए यह बढ़ोतरी आवश्यक हो गई थी। आयोग के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए टैरिफ संशोधन किया गया है।
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नई दरों का असर कृषि पंप उपभोक्ताओं पर भी दिखाई देगा। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के चलते किसानों पर इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए मौजूदा सहायता व्यवस्था जारी रखी जाएगी।
Bijali ka jhatka : वहीं, 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को बिजली के उपयोग को संतुलित करने के उद्देश्य से ऑफ-पीक अवधि में राहत देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को निर्धारित समय में बिजली उपयोग करने पर 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।
सरकार का दावा है कि नई दरों में वृद्धि के बावजूद छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमतें पड़ोसी राज्यों मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड की तुलना में अब भी कम हैं। अधिकारियों के अनुसार, उपभोक्ताओं के हितों और बिजली कंपनियों की वित्तीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
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नई टैरिफ दरों के लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं की नजर अब इस बात पर रहेगी कि राहत योजनाओं का लाभ उन्हें किस हद तक मिल पाता है और बढ़ी हुई दरों का उनके मासिक बजट पर कितना प्रभाव पड़ता है।






