रायगढ़। KedarNath Gupta : छत्तीसगढ़ में कृषि को केवल धान की खेती तक सीमित रखने के बजाय बहुफसली कृषि व्यवस्था की ओर ले जाने की कोशिशों के बीच राज्य सरकार अपनी किसान कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सक्रियता से उपलब्धियां गिना रही है। धान खरीदी से लेकर गन्ना उत्पादन, दलहन-तिलहन उपार्जन और मोटे अनाज की खेती तक सरकार की रणनीति में कई मोर्चों पर बदलाव दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में 21 नवंबर को जिला भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने प्रेसवार्ता कर सरकार की कृषि योजनाओं और उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया।
प्रेसवार्ता में गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। उनका कहना था कि किसानों की समृद्धि के लिए केवल धान खरीदी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें वैकल्पिक फसलों, दलहन, तिलहन, गन्ना और मिलेट्स उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना भी जरूरी है।
धान खरीदी के साथ आदान सहायता का नया मॉडल
कृषक उन्नति योजना को सरकार की प्रमुख किसान हितैषी योजनाओं में शामिल करते हुए केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान का उपार्जन किया जा रहा है। प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर के अंतर की राशि का भुगतान किए जाने के साथ किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की समान आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
सरकार की इस व्यवस्था के पीछे तर्क यह है कि किसानों को धान की बिक्री की मात्रा के साथ निर्धारित आदान सहायता का लाभ भी मिल सके। इससे किसानों को अपनी जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार उपज बेचने की स्वतंत्रता मिलने की बात कही गई।
KedarNath Gupta : सरकार का दूसरा बड़ा फोकस फसल विविधीकरण पर है। धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस योजना में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 4,26,185 किसानों ने दो लाख छह हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
प्रेसवार्ता में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह आंकड़ा सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में किए गए वित्तीय सहयोग के दावे को रेखांकित करता है।
गन्ना किसानों के लिए 425 रुपये से लेकर 488 रुपये तक का भुगतान
धान के बाद गन्ना उत्पादन को लेकर भी सरकार अपनी नीति को किसान हितैषी बता रही है। केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य की घोषित दर के बीच का अंतर गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को दिया जाता है।
पेराई सत्र 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने 10.25 प्रतिशत शक्कर रिकवरी पर 355 रुपये प्रति क्विंटल की FRP निर्धारित की है, जबकि छत्तीसगढ़ में किसानों को न्यूनतम 425 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
कारखानों के अनुसार भुगतान दरों में भी अंतर है। कवर्धा शक्कर कारखाने से जुड़े किसानों को 488.67 रुपये, पंडरिया में 455.10 रुपये, बालोद में 432.62 रुपये तथा सूरजपुर में 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है।
सरकार इस व्यवस्था को गन्ना उत्पादकों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। हालांकि, अलग-अलग कारखानों में रिकवरी के आधार पर मिलने वाली दरें इस बात को भी स्पष्ट करती हैं कि गन्ना किसानों का अंतिम भुगतान उत्पादन और गुणवत्ता से जुड़े कारकों पर निर्भर करता है।
दलहन-तिलहन में MSP का सहारा, 219 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान
फसल विविधीकरण की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM-AASHA के माध्यम से दलहन और तिलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन है।
केदारनाथ गुप्ता के अनुसार खरीफ 2026 के लिए अरहर का समर्थन मूल्य 8,450 रुपये, सोयाबीन का 5,708 रुपये, उड़द का 8,200 रुपये, मूंग का 8,780 रुपये और मूंगफली का 7,517 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
इसी तरह रबी वर्ष 2026-27 में चना का समर्थन मूल्य 5,958 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये और सरसों का 6,613 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए गए थे। इनके माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3,72,039 क्विंटल खरीदी कर किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
इसके अतिरिक्त 24,257 किसानों से 3,54,127 क्विंटल चना खरीदकर 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत देना और वैकल्पिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है।
कोदो-कुटकी-रागी की खेती को बाजार से जोड़ने की तैयारी
छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कृषि पहचान में शामिल कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों को अब सरकारी उपार्जन व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है। सरकार की मंशा इन फसलों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित रखने के बजाय इनके उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण का व्यापक बाजार तैयार करना है।
केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से इन फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है।
रागी की खरीदी केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी का उपार्जन राज्य शासन द्वारा गठित समिति की निर्धारित दर पर किया जाएगा।
इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू उपार्जित अनाज का उपयोग भी है। कोदो, कुटकी और रागी को छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों और माध्यमिक शालाओं में वितरित किया जाएगा। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी संस्थाओं को भी उनकी मांग के अनुरूप बिक्री की जाएगी।
यह पहल मिलेट्स उत्पादन को बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि उपार्जन, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था प्रभावी रहती है तो इससे पारंपरिक फसलें उगाने वाले किसानों के लिए आय के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।
योजनाओं के आंकड़ों के बीच असली कसौटी किसानों की आय
प्रेसवार्ता में सरकार की ओर से प्रस्तुत आंकड़े कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता, समर्थन मूल्य और फसल विविधीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की तस्वीर सामने रखते हैं। लेकिन कृषि विकास का वास्तविक मूल्यांकन केवल घोषित योजनाओं और पंजीयन के आंकड़ों से नहीं होगा। इसका असर किसानों की वास्तविक आमदनी, खेती की लागत, उपज के उचित मूल्य और समय पर भुगतान से तय होगा।
धान के साथ वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने की नीति तभी सफल मानी जाएगी, जब किसानों को दूसरी फसलों के लिए भी सुनिश्चित बाजार, पर्याप्त खरीदी केंद्र और लाभकारी मूल्य उपलब्ध हो। दलहन-तिलहन और मिलेट्स की खेती में किसानों की रुचि बढ़ाने के लिए केवल प्रोत्साहन राशि नहीं, बल्कि उत्पादन से लेकर बिक्री तक मजबूत व्यवस्था जरूरी होगी।
प्रेसवार्ता के अंत में केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कृषक उन्नति योजना, गन्ना प्रोत्साहन, PM-AASHA और श्री अन्न उपार्जन जैसी योजनाएं किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ कृषि में विविधता लाने का माध्यम बनेंगी।
कुल मिलाकर सरकार की कृषि नीति का संदेश स्पष्ट है—धान के साथ खेती के दूसरे विकल्पों को भी आर्थिक रूप से आकर्षक बनाना। अब इन योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि प्रदेश का किसान कितना लाभ अर्जित कर पाता है और कृषि कितनी टिकाऊ एवं लाभकारी बनती है।







