अंबिकापुर। Ambikapur News : शहर के विकास की राह में एक बार फिर निजी जमीन और मुआवजे का सवाल खड़ा हो गया है। अंबिकापुर में प्रस्तावित गौरव पथ से पंचदेव मंदिर तक सड़क निर्माण को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सड़क के लिए बजट की स्वीकृति मिल चुकी है, योजना भी तैयार है, लेकिन रास्ते में आ रही करीब दो एकड़ निजी जमीन ने पूरे प्रोजेक्ट को उलझा दिया है। इसी सिलसिले में भाजपा महापौर मंजूषा भगत पार्षदों की टीम के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के पास पहुंचीं और शहर के विकास का हवाला देते हुए उनकी जमीन नगर निगम को दान करने का आग्रह किया। हालांकि, सिंहदेव ने जमीन मुफ्त में देने पर सहमति नहीं जताई। उनका स्पष्ट कहना है कि सार्वजनिक विकास के लिए जमीन लेने में उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन जमीन मालिक को उसका उचित मुआवजा मिलना भी जरूरी है।
गौरव पथ से पंचदेव मंदिर तक सड़क से बदलेगी शहर की कनेक्टिविटी
प्रस्तावित सड़क अंबिकापुर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरव पथ से पंचदेव मंदिर तक बनने वाली इस सड़क से कलेक्ट्रेट, नगर निगम कार्यालय और बस स्टैंड के बीच आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है। इससे शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ नागरिकों को भी आवागमन में सुविधा मिल सकती है। इस परियोजना के लिए नगर उत्थान मद से 3 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल चुकी है। लेकिन प्रस्तावित मार्ग में करीब दो एकड़ निजी जमीन आने के कारण निर्माण की राह आसान नहीं हो पा रही है।
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महापौर ने विकास का दिया हवाला, सिंहदेव ने पूछा– मुआवजा कौन देगा?
Ambikapur News : सड़क निर्माण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से महापौर मंजूषा भगत पार्षदों के साथ टीएस सिंहदेव के निवास पहुंचीं। उन्होंने शहर के व्यापक हित और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का हवाला देते हुए सड़क के लिए जमीन नगर निगम को दान करने का आग्रह किया। लेकिन सिंहदेव ने जमीन दान करने के प्रस्ताव पर अपनी शर्त स्पष्ट कर दी। उनका तर्क है कि विकास कार्यों के लिए किसी की निजी जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो नियमानुसार मुआवजे की व्यवस्था भी होनी चाहिए। केवल विकास का हवाला देकर जमीन मुफ्त में देने की अपेक्षा करना उचित नहीं है।
पहले भी सार्वजनिक उपयोग में गई जमीनों का नहीं मिला मुआवजा!
सिंहदेव ने अपनी आपत्ति के पीछे पुराना अनुभव भी सामने रखा। उनका कहना है कि उनकी कई जमीनें पहले भी सार्वजनिक उपयोग के लिए ली जा चुकी हैं, लेकिन उनका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में उनका सवाल है कि जब पहले से ली गई जमीनों का भुगतान नहीं हुआ है, तो नई जमीन भी बिना मुआवजे के क्यों दी जाए? उन्होंने स्पष्ट किया कि मुआवजा दिया जाता है तो जमीन लेने को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
3 करोड़ का बजट, लेकिन जमीन के सवाल पर अटका विकास
Ambikapur News : इस पूरे मामले में दिलचस्प स्थिति यह है कि सड़क निर्माण के लिए बजट स्वीकृत है, प्रस्ताव तैयार है और महापौर स्तर पर जमीन उपलब्ध कराने की पहल भी की जा रही है। इसके बावजूद निजी जमीन के बदले मुआवजे का सवाल परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अब देखना होगा कि नगर निगम और संबंधित पक्ष इस मामले का क्या समाधान निकालते हैं। क्या जमीन के बदले उचित मुआवजे पर सहमति बन पाएगी या शहर की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना अभी और इंतजार करेगी? अंबिकापुर की इस कवायद ने विकास और निजी संपत्ति के अधिकार के बीच एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। सड़क शहर के लिए जरूरी है, लेकिन जमीन मालिक का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में समाधान का रास्ता आपसी सहमति और उचित मुआवजे से ही निकलता दिखाई देता है।







