रायपुर। Good News : छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक संकट के समय त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। Chief Minister Vishnu Deo Sai ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में ‘वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना’ का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने योजना के ब्रोशर का विमोचन भी किया और इसे कर्मचारी कल्याण एवं सुशासन की दिशा में राज्य सरकार की अहम पहल बताया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासकीय कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। यदि कर्मचारी आर्थिक तनाव से मुक्त होकर कार्य करेंगे तो शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में निजी साहूकारों या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वे न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त विभाग ने इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से जोड़ते हुए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पेपरलेस और पारदर्शी बनाया है। इससे ऋण स्वीकृति और राशि वितरण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सरल होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना के संचालन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के बाद अब अल्पावधि ऋण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत तात्कालिक जरूरतों के लिए बिना ब्याज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि योजना के पायलट चरण के दौरान महज दो महीने में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया, जबकि 27 हजार से अधिक कर्मचारी इस सुविधा का लाभ भी उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि का ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने योजना का स्वागत करते हुए कहा कि यह कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। इससे आपात परिस्थितियों में कर्मचारियों को सम्मानजनक और त्वरित आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
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योजना के तहत शासकीय कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और आवश्यक सहमति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण स्वीकृत कर राशि सीधे उपलब्ध करा दी जाएगी। वित्त विभाग ने इसके लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है, जिसमें डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव विकासशील, वित्त विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश बंसल, संचालक (बजट एवं वित्त) ऋषभ पराशर तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
