कोरबा। Viral Video : जिले में नई शराब दुकान खोलने के विरोध के बीच पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और आबकारी विभाग के एक अधिकारी के बीच हुई तीखी फोन वार्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बरबसपुर क्षेत्र में प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान पूर्व मंत्री महिलाओं के प्रदर्शन में शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने आबकारी अधिकारी से फोन पर बात करते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। Korba News
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Latest Chhattisgarh News : पूर्व मंत्री ने बातचीत के दौरान अधिकारी से कहा, “मुझे मत सिखाओ, मैं भी मंत्री रहा हूं। ओवर रेट और अवैध बिक्री तुम लोग कर रहे हो।” उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई स्थानों पर शराब की ओवर रेटिंग और अवैध बिक्री की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन विभाग प्रभावी कार्रवाई करने में असफल रहा है।
उन्होंने नई शराब दुकान खोलने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं की अनदेखी कर प्रशासन निर्णय ले रहा है। उनका कहना था कि आबकारी विभाग को पहले अवैध शराब बिक्री और अनियमितताओं पर नियंत्रण करना चाहिए, उसके बाद नई दुकानें खोलने का फैसला लेना चाहिए। Chhattisgarh News
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Viral Video Korba : इधर, बरबसपुर में नई शराब दुकान का विरोध कर रही महिलाओं ने भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रिहायशी क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से सामाजिक माहौल प्रभावित होगा और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। Excise Department Chhattisgarh
पूर्व मंत्री और आबकारी अधिकारी के बीच हुई यह बातचीत अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। वीडियो को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, आबकारी विभाग की ओर से इस वायरल वीडियो और पूर्व मंत्री के आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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मामले ने एक बार फिर प्रदेश में शराब नीति, नई दुकानों की स्थापना और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर बहस तेज कर दी है। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की नीतियों से जोड़कर सवाल उठा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का आंदोलन भी लगातार जारी है।








