23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इस परिस्थिति में किसानों, व्यापारियों, पेंशनभोगियों और वेतनभोगी वर्ग के सदस्यों सहित हर किसी को सरकार से अलग-अलग उम्मीदें हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार अगले बजट में अपने प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम Atal Pension Yojana के तहत न्यूनतम गारंटी भुगतान को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर सकती है।
एपीवाई में अब तक 66.2 करोड़ सदस्य हैं
सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन इस संदर्भ में एक प्रस्ताव का उसके वित्तीय निहितार्थ के आधार पर मूल्यांकन कर रहा है। बजट प्रस्तुति की तारीख नजदीक आने पर इस पर चुनाव किया जाएगा। प्रशासन सामाजिक सुरक्षा लागू करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल, सरकार सामाजिक सुरक्षा पर श्रम कानून लागू करने की जमीन तैयार कर रही है. आंकड़ों की मानें तो APY के तहत 20 जून तक योजना में कुल 66.2 करोड़ सदस्य थे और 2023-24 में 1.22 करोड़ नए रजिस्ट्रेशन हुए. ईटी की खबर के मुताबिक, सरकार अटल पेंशन योजना में न्यूनतम भुगतान को 10,000 रुपये तक बढ़ा सकती है.
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पेंशन योजना में किया जा रहा सुधार
वर्तमान में पेंशन योजना में सुधार किया जा रहा है। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने ईटी को बताया कि अटल पेंशन योजना को बढ़ाने के लिए सिफारिशें की गई हैं। हम इन सिफ़ारिशों पर विचार कर रहे हैं. फिलहाल, सरकार इस प्रणाली के तहत प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। लेकिन यह आपके इनपुट पर निर्भर है. भविष्य में आपकी पेंशन आपके योगदान की राशि से निर्धारित होती है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष, दीपक मोहंती ने पिछले महीने कहा था कि 2023-2024 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या 2015 में योजना शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी थी। पीएफआरडीए इस बात की वकालत कर रहा है पेंशन को अधिकतम 5000 रुपये तक बढ़ाने के लिए। नियामक का तर्क है कि मौजूदा राशि का मूल्य समय के साथ घट सकता है।
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शुरुआत से 9.1% का रिटर्न दिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, Atal Pension Yojana (एपीवाई) को गारंटीकृत पेंशन राशि के साथ एक सस्ती प्रणाली के रूप में बनाया गया था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि यह योजना अन्य योजनाओं से बेहतर है क्योंकि लॉन्च के बाद से इसने 9.1% का रिटर्न दिया है। वित्त मंत्री के मुताबिक अटल पेंशन योजना निम्न मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है। सीतारमण के अनुसार, योजना में एक सुविधा है जो आपको यदि आप चाहें तो प्रीमियम का भुगतान बंद करने की अनुमति देती है। हालाँकि, योजना स्वचालित रूप से चलती रहेगी।
अटल पेंशन योजना: यह क्या है?
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 2015-16 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की। इस योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में मृत्यु या किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में जमा की गई 100 प्रतिशत धनराशि निकाली जा सकती है। अगर आप पैसा निकाल भी लेते हैं तो भी आपको जमा की गई पूरी रकम पर पेंशन मिलेगी. जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
