रायपुर. RAIPUR NEWS : GST 2.0 के माध्यम से देश के करोड़ों व्यापारियों को बड़ी राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फैसले का छत्तीसगढ़ भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने धन्यवाद ज्ञापित कर आभार जताया है।
व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी लाभचंद बाफना, श्रीचंद सुंदरानी, संयोजक सुभाष अग्रवाल, सह-संयोजक रमन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, सुनील रामदास, अनिल लुंकड़, नितेश दुबे, संतोष बैद, विजय जयसिंघानी, जितेंद्र गोलछा, सुषमा कोठारी, सुमित शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए GST व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी, तेज एवं व्यापार हितैषी बनाने की दिशा में लिए गए निर्णय निश्चित रूप से देश के व्यापार जगत में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करेंगे।तो वहीं रिफंड प्रक्रिया में तेजी, ईमानदार व्यापारियों के ITC की सुरक्षा, छोटे व्यापारियों को आपराधिक कार्रवाई से राहत तथा GST पंजीयन प्रक्रिया को और मजबूत बनाने जैसे निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता देश का व्यापारी, उद्योग और आर्थिक विकास है।
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उन्होंने कहा कि व्यापारी केवल अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का आधार है। और छत्तीसगढ़ सहित देशभर के व्यापारियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को इस ऐतिहासिक एवं व्यापारी हितैषी पहल का अभिनंदन करते हैं।
GST काउंसिल की बैठक खत्म, 5 बड़े फैसलों पर लगी मुहर – वित्त मंत्री का ऐलान
भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने जानकारी देते हुए कहा कि, भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से चल रही 57वीं GST काउंसिल की बैठक दोपहर 2:30 बजे खत्म हुई, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। यह GST 2.0 की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
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5 बड़े फैसले जो हुए
1. रिफंड अब 17 दिन में: कारोबारियों का फंसा पैसा अब 60 दिन नहीं, सिर्फ 17 दिन में मिलेगा। 10 दिन में आवेदन स्वीकार, 7 दिन में पैसा खाते में। 90% रकम तुरंत जारी होगी।
2. गिरफ्तारी पर रोक: GST अधिकारियों को बिना कोर्ट की मंजूरी के गिरफ्तारी करने की शक्ति खत्म करने का प्रस्ताव पास। धारा 69 खत्म होगी।
3. केस की सीमा बढ़ी: अब 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़ से ऊपर की टैक्स चोरी पर ही आपराधिक केस दर्ज होगा। छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत।
4. ITC सुरक्षित: अगर सप्लायर टैक्स जमा नहीं करता तो भी ईमानदार खरीदार का Input Tax Credit नहीं रुकेगा।
5. रजिस्ट्रेशन आसान: फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए बायोमेट्रिकf आधार वेरिफिकेशन पूरे देश में लागू होगा, इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा – “हमारा मकसद व्यापार को आसान बनाना है, डराना नहीं।
