नई दिल्ली। Govt Schemes : केंद्र सरकार ने किसानों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से डीएपी (DAP) खाद पर 36 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। यह सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। सरकार के इस फैसले से देशभर के किसानों को खेती की लागत कम करने में सीधा लाभ मिलेगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण उर्वरकों की लागत में लगातार इजाफा हो रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि किसानों को खाद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा सके।
खेती की लागत होगी कम
Govt Schemes : डीएपी खाद का उपयोग गेहूं, धान, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। सब्सिडी बढ़ने से किसानों को डीएपी खाद कम कीमत पर मिलेगी, जिससे फसल उत्पादन की कुल लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ने की संभावना है।
किसानों को नहीं करना होगा आवेदन
Govt Schemes : सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को इस सब्सिडी के लिए किसी प्रकार का अलग आवेदन नहीं करना होगा। सब्सिडी की राशि सीधे खाद कंपनियों को दी जाएगी, जिससे बाजार में डीएपी खाद नियंत्रित कीमत पर उपलब्ध रहेगी।
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काला बाज़ारी पर लगेगी रोक
विशेषज्ञों का मानना है कि सब्सिडी बढ़ने से खाद की उपलब्धता बनी रहेगी और जमाखोरी व काला बाज़ारी पर भी प्रभावी रोक लगेगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य:
किसानों की आय में बढ़ोतरी
खेती को अधिक लाभकारी बनाना
