रायपुर। RAIPUR NEWS : छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा 19 एवं 20 फरवरी 2026 को राजधानी रायपुर स्थित आरएससी कॉम्प्लेक्स में जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों का दो दिवसीय कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विभिन्न जिलों में पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करना और बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।
19 फरवरी को आयोजित उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा (सेवानिवृत्त) ने की। सम्मेलन में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, जगदलपुर और कांकेर सहित राज्य के सभी दस जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों ने भाग लिया।
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RAIPUR NEWS : इस अवसर पर प्रत्येक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र से जुड़ी सैनिक कल्याण योजनाओं, लंबित मामलों और सकारात्मक प्रयासों की जानकारी साझा करने का अवसर मिला। अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं, पेंशन संबंधी समस्याओं, पुनर्वास योजनाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
आयोजन समिति के अनुसार, 20 फरवरी को आयोजित दूसरे दिन के सत्र में COSA, NCC, ECHS, CSD, स्टेशन मुख्यालय तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद और विचार-विमर्श किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा पूर्व सैनिकों से संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।
RAIPUR NEWS : छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार आयोजित हो रहे इस DSWO कॉन्क्लेव को पूर्व सैनिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सम्मेलन के माध्यम से राज्य भर में लंबे समय से लंबित सैनिक कल्याण संबंधी मामलों को एक मंच पर लाकर समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने की उम्मीद है।
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ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके सम्मान व कल्याण की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने सभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुनिश्चित करें।
RAIPUR NEWS : यह कॉन्क्लेव राज्य के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए न केवल संवाद का मंच बना, बल्कि भविष्य में उनके कल्याण से जुड़ी नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में सामने आया।
