रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) की ई-टेंडरिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2026 से विभाग की सभी नई निविदाओं का सृजन और प्रकाशन GePNIC (Government e-Procurement-NIC) पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही निविदा प्रक्रिया से जुड़ी अन्य ऑनलाइन कार्यवाहियां भी नए पोर्टल पर ही संचालित होंगी।
ठेकेदारों के लिए GePNIC पर नामांकन जरूरी
नई व्यवस्था के तहत PWD की निविदाओं में भाग लेने वाले ठेकेदारों को GePNIC पोर्टल पर Enrollment कराना होगा। विभाग ने ठेकेदारों से समय रहते नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसी तरह की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ ठेकेदार संघ के अध्यक्ष वीरेश शुक्ला और रूपेश सिंघल को पत्र भेजकर नई ई-टेंडरिंग व्यवस्था की जानकारी ठेकेदारों तक पहुंचाने तथा उन्हें समय पर पोर्टल पर नामांकन कराने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं।
टेंडर से मूल्यांकन तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
GePNIC पर केवल निविदा का प्रकाशन ही नहीं होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इसमें—
निविदा का सृजन
निविदा का प्रकाशन
बिड प्राप्ति
तकनीकी मूल्यांकन
वित्तीय मूल्यांकन
संबंधित अन्य ऑनलाइन कार्यवाहियां
शामिल रहेंगी।
विभाग का जोर है कि नई व्यवस्था लागू होने से पहले ठेकेदार और अधिकारी आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर लें।
पुराने पोर्टल की लंबित निविदाओं के लिए समयसीमा तय
विभाग ने पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पहले से प्रकाशित निविदाओं को लेकर भी स्पष्ट समयसीमा तय की है। 30 सितंबर 2026 तक पुराने पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं की बिड प्राप्ति, मूल्यांकन, स्वीकृति और अन्य लंबित ऑनलाइन कार्यवाहियां 31 मार्च 2027 तक उसी पुराने पोर्टल पर पूरी की जाएंगी। इसके बाद पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर नई निविदाओं से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
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अधिकारियों के लिए यूजर आईडी और DSC जरूरी
नई व्यवस्था के लिए विभागीय स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सभी निविदा आमंत्रण अधिकारियों, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समितियों के सदस्यों और संबंधित कर्मचारियों को यूजर आईडी, रोल मैपिंग तथा Digital Signature Certificate (DSC) से जुड़ी प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
1 अक्टूबर से पूरी तरह लागू होगी नई व्यवस्था
पीडब्ल्यूडी की ई-टेंडरिंग व्यवस्था में यह बदलाव लागू होने के बाद 1 अक्टूबर 2026 से नई निविदाओं के लिए GePNIC मुख्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। विभाग का उद्देश्य नई व्यवस्था को बिना तकनीकी या प्रशासनिक बाधा के शुरू करना है। इसके लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्धारित समयसीमा के भीतर जरूरी तैयारियां पूरी करने को कहा गया है।
