रायपुर। CG NEWS : प्रदेश में स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार पर छात्रों से छात्रवृत्ति समर्पण के लिए जबरन सहमति पत्र लिखवाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि यह सरकार का नया षड्यंत्र है, जिसके जरिए आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस शिक्षण सत्र में छात्रवृत्ति प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि छात्र और पालक दोनों परेशान हो चुके हैं। पोर्टल की अव्यावहारिक शर्तें और तकनीकी त्रुटियों के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के आवेदन लंबित या निरस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई जगहों पर छात्रों और पालकों से छात्रवृत्ति समर्पण के सहमति पत्र लिखवाए जा रहे हैं, ताकि उसके आधार पर छात्रों को मिलने वाली राशि रोकी जा सके। उनका आरोप है कि जिस तरह धान खरीदी के दौरान किसानों से रकबा समर्पण करवाया गया था, उसी तर्ज पर अब आरक्षित वर्ग के छात्रों से छात्रवृत्ति समर्पण कराया जा रहा है।
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CG NEWS : सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि पहले प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्रों की छात्रवृत्ति सीधे पालकों के बैंक खातों में भेजी जाती थी, लेकिन अब व्यवस्था बदल दी गई है। नई व्यवस्था के तहत नाबालिग बच्चों के नाम से ही बैंक खाता होना अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए बैंक खाता खुलवाना कई ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए बेहद कठिन साबित हो रहा है। पालक बैंक के चक्कर काट-काटकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि उनकी शिक्षा जारी रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बावजूद पूरा शैक्षणिक सत्र समाप्ति की ओर है और अभी तक इस वर्ष की छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाई है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल में किए गए बदलावों के कारण लाखों छात्र इस योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं। उनका कहना है कि सरकार बिना पर्याप्त तैयारी के जनकल्याणकारी योजनाओं में अव्यावहारिक शर्तें लागू कर रही है, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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CG NEWS : उन्होंने यह भी कहा कि राशन कार्ड और बैंक खाते को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता के साथ-साथ दस्तावेजों में मामूली स्पेलिंग त्रुटि होने पर भी आवेदन अमान्य कर दिए जा रहे हैं। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए छात्रों या पालकों के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। बैंक और संबंधित कार्यालयों में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण छात्र, पालक और शिक्षक सभी परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाए और जिन छात्रों को तकनीकी कारणों से वंचित किया गया है, उन्हें तत्काल छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
