रायपुर। RAIPUR POLICE : जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबे समय से लंबित हैं, उनके लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे ई-चालान जिनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है और जो न्यायालय में स्थानांतरित हो चुके हैं, उनका निराकरण आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए संबंधित वाहन स्वामी को अनिवार्य रूप से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित प्रकरण लोक अदालत में नहीं रखा जाएगा और आगे न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी।
RAIPUR POLICE : इस संबंध में पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने निर्देश जारी किए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि कोई प्रकरण लंबित पाया जाता है तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामियों को यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है कि वे लोक अदालत के माध्यम से अपने लंबित ई-चालानों का समाधान करा लें।
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जानकारी के अनुसार, जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान 15 अक्टूबर 2025 से पूर्व जारी हुए हैं, उन्हीं प्रकरणों को लोक अदालत में निराकरण हेतु शामिल किया जाएगा। लंबित प्रकरणों वाले वाहन स्वामियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कॉल कर सूचना दी जा रही है। इसके साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस की प्रति भी भेजी जा रही है।
प्रशासन द्वारा यह भी बताया गया कि यदि समय रहते ई-चालान का निराकरण नहीं कराया गया तो संबंधित वाहन स्वामियों को न्यायालयीन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वाहन से संबंधित विभिन्न सेवाएं भी बाधित रह सकती हैं।
लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत कराने के लिए वाहन स्वामी अपने क्षेत्र के नजदीकी निम्नलिखित नौ यातायात थानों में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं— तेलीबांधा, भाठागांव बस स्टैंड, शारदा चौक, फाफाडीह, भनपुरी, टाटीबंध, पंडरी, पचपेड़ीनाका तथा कालीबाड़ी स्थित यातायात मुख्यालय।
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RAIPUR POLICE : पुलिस प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपने लंबित ई-चालान प्रकरण का रजिस्ट्रेशन कराएं और 14 मार्च को लोक अदालत में उपस्थित होकर जुर्माना जमा कर प्रकरण का शीघ्र निराकरण कराएं।
राजधानी रायपुर में इस निर्णय से हजारों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पुलिस विभाग का उद्देश्य लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान कर यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और अनुशासित बनाना है।
